समाजातील आर्थिक विषमता दुर करणेसाठी रोहयो मजुरांना किमान ७०० ते १००० रुपये रोज द्यावा - भाई विष्णुपंत घोलप

 

पाटोदा (प्रतिनिधी)- 

केंद्र सरकारने २७/०३/२०२४ रोजी अधिसुचना जारी करुन रोहयो वरील मजुरीत ०४ ते १० टक्के वाढ घोषित करुन ०१ एप्रिल २०२४ पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. महाराष्ट्रात रोहयो मजुरांना २७३/- रुपयावरुन २९३/- रुपये मजुरी देण्यात येणार आहे. परंतु मजुरांना वर्षातुन किमान २०० दिवस हाताला काम आणि ७०० ते १००० रुपये किमान मजुरी देण्यात यावी,जेणे करुन समाजातील आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होईल. आणि जो पर्यंत रोहयो वरील मजुरी वाढणार नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या पिकाचा उत्पादन खर्चावरील हमीभाव योग्य मिळणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल वेतनाचा विचार केल्यास १००० ते १०००० हजार रुपये रोज एक दिवसाला वेतन रुपाने मिळत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणारा कामगार माती, मुरुम, दगडाशी संघर्ष करत असतो त्याला ऊन, वारा, पावसाचा विचार करता त्याचा खुप मोठा संघर्ष आहे. त्याला दिवसभर काम करतांना घाम गाळावा लागतो त्याला सरकार अकुशल मजुर म्हणत आहे. सध्या आईतखाऊला साहेब आणि कष्टकरणाऱ्यांना सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये गाढव समजले जात आहे. शासनाचा शेवटच्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीत तरी रोहयो वरील मजुरांना मजुरी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी मजुरांना वर्षातुन किमान २०० दिवस हाताला काम आणि ७०० ते १००० रुपये किमान मजुरी देण्यात यावी जेणे करुन समाजातील आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होईल. जो पर्यंत रोहयो वरील मजुरी वाढणार नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या पिकाचा उत्पादन खर्चावरील हमीभाव योग्य मिळणार नाही. त्या साठी केंद्र सरकारने आर्थिक समानता करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी वरील मजुरी तात्काळ वाढवावी नसता आर्थिक विषमतेची दरी खुप मोठी होईल ती देशाच्या अस्थिरतेला कारणीभुत ठरेल याची काळजी घ्यावी असे लेखी निवेदन शेकापचे बीड जिल्हा चिटणीस भाई विष्णुपंत घोलप यांनी मा.उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पाटोदा यांच्या मार्फत केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री गिरीराज सिंह यांना पाठविले आहे. माहितीस्तव राज्याचे रोहयो मंत्री संदीपानजी भुमरे, मा.जिल्हाधिकारी,बीड तसेच शेकापचे सरचिटणीस मा.आ.भाई जयंत पाटील यांना दिले आहे.